चैत्र ४, दैलेख
संघीय सरकारको अवधारणा सँगै विगत तीन वर्षमा स्थानीय सरकारहरुले गरेका कामहरुको मूल्याङ्कन सुरु भएको छ । गरिएका कामहरुमा प्रभावकारीता नभएको, दिगोपना नभएको, सुशासनका पाटाहरु निकै कमजोर भएको लगायतका बिश्लेषण गरिएको छ । दैलेखमा भएका विकास गतिविधिहरुको बारेमा सर्वदलिय बैठकमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले आयोजना गरेको सर्वदलिय बैठकमा विकासको चिन्ता सँगै स्थानीय सरकारहरु संस्थागत भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।
जिल्लाका दलहरुले गरेको निश्कर्ष मात्र हैन यो कुराको पुष्टि हरेक बर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीले पनि प्रमाणित गर्दछ । कर्णाली प्रदेशभर सबैभन्दा धेरै उजुरी पर्ने जिल्लामा दैलेख दोस्रो जिल्लामा पर्दै आएको छ । यसले पनि दैलेखमा बिभिन्न बाहनामा संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने गरेको छ ।
आफ्नो गृहजिल्ला दैलेखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका पाएसँगै दैलेख आएका हरि प्याकुरेलले जिल्लाको विकासमा दिगोपना ल्याउन, सुशासन कायम गर्नका लागि बिभिन्न सरोकार निकायहरुसँग राय सुझावसँग छलफल सुरु गरेका छन् ।
बिहीबार दैलेख जिल्लामा रहेका क्रियासिल सबै राजनीतिक दलहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा बोल्ने अधिकाँस दल प्रमुखहरुले जिल्लाभरको विकासको बारेमा राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी नदिने प्रचलन बढेको, राय सुझाव र सल्लाह नलिएको, सुशासन र पारदर्शीता हुनै नसकेको, अहिले सम्म ठोस प्रगती बाहिर ल्याउन स्थानीय सरकारहरुले नसकेको बारेमा छलफल भएको छ ।
जनताहरु स्थानीय सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन्, गाउँपालिकाका कार्यालयहरु पार्टी कार्यालयका रुपमा विकास गरिएका छन् । आफ्ना पार्टी वा गुटका मान्छे बाहेक अरुलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिएको छैन्, उपभोक्ता समिति, डोजर सञ्चालन र ठेक्का पट्टामा समेत मिलोमत्तोमा आफ्ना पार्टी र कार्यकर्ताहरुको मात्रै खोजी हुने गरेको राप्रपाका नेताले आरोप लगाएका छन् ।
जिल्लामा बिल भरपाई मिलाएर संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ, नियमन गर्ने निकाय मौन छन्, शिक्षक देखि कर्मचारी नियुक्तिमा प्रतिश्पर्धा छैन्, पहिल्यै प्रश्नपत्र बाहिर जान्छ, कोरोनामा गरिएको खर्च भगवती माई गाउँपालिका लगायत केहीले मात्र सार्वजनिक गरेका छन्, बाँकीले सार्वजनिक गर्नै सकेका छैनन् यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो नेपाल मजदुर किसानका नेताले गुनासो गरे ।
पछिल्ला दिनहरुमा डिपिआर निर्माणमा सिधै ६० प्रतिशत सम्म कमिशन लेनदेन हुन थालेको छ भने अन्य विकासमा कति कमिशन लेनदेन भयो होला यस्ता बिषयहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हरेक उपभोक्ता समितिबाट गोप्यमा रकम उठाउने, उपभोक्ता समितिले डोजर मालिकलाई कमिशनमा काम बिक्रि गर्ने, ठूला ठेक्काहरुमा पनि मुख्यले पेटी ठेकेदार हुँदै कामदारलाई ठेक्का बिक्रि गर्ने प्रचलन दैलेखमा बढ्दै गएका कारण काममा गुणस्तरता हुन सकेको छैन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेल स्थानीय विकास अधिकारी हुँदा जिल्लाको गौरवको आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गको बिवाद सुल्झाउन र ठूला विकासमा सबै दलहरुको एकता कायम गर्नका लागि खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकार भएर जिल्ला आएको बेलामा जिल्लामा भएका बेथितीहरु पूर्ण रुपमा रोकिनेमा आशावादी भएको बताएका छन् ।
बैठकका नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जिल्लाका ठूला विकास योजनाहरु सफल बनाउन र जिल्लाको भविष्य बनाउने बिषयहरुमा सबै दलहरु एक हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जिल्लामा दक्ष डाक्टरको अभाव पूरा गर्न, तीनै तहका सरकारहरुबाट सञ्चालन गरिएका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न, हरेक निर्माणका कामहरुमा गुणस्तरियता कायम गर्नका लागि सर्बपक्षीय रुपमा योजना अनुगमनको प्रर्णाली अबलम्बन गर्न आफु तयार रहेको र सवैले साथ दिन आग्रह गरेका छन् ।